सरकार अपने स्वामित्व वाली विमानन कंपनी Air India को बेलआउट पैकेज देने पर विचार कर रही है।
मुंबई. सरकार अपने स्वामित्व वाली विमानन कंपनी Air India को बेलआउट पैकेज देने पर विचार कर रही है। सूत्रों ने कहा कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री Air India को 11,000 करोड़ रुपए का बेलआउट पैकेज देने के लिए विचार विमर्श कर रही है। गौरतलब है कि Air India लगातार आर्थिक संकट से जूझ रही है और निजीकरण की कोशिशों के नाकाम रहने के बाद यह घटनाक्रम सामने आया है।
लोन्स की ऊंची कॉस्ट को कम करने की योजना
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सूत्रों ने कहा कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री घाटे में चल रही सरकारी विमानन कंपनी को बेलआउट पैकेज देने पर काम कर रही है, जिसका इस्तेमाल वर्किंग कैपिटल लोन्स की ऊंची कॉस्ट को घटाने पर किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि एअर इंडिया को 11 हजार करोड़ रुपए का पैकेज उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है, हालांकि यह अभी शुरुआती दौर में ही है। सूत्रों ने कहा, ‘बैलेंसशीट दुरुस्त करने के बाद स्ट्रैटजिक सेल की कोशिशें दोबारा शुरू करने पर एअर इंडिया निवेशकों के लिए आकर्षक हो जाएगी।’ इस संबंध में सिविल एविएशन सेक्रेटरी आर एन चौबे से प्रतिक्रिया मांगे जाने पर उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला।
48 हजार करोड़ से ज्यादा का है कर्ज
संपर्क करने पर एअर इंडिया के स्पोक्सपर्सन ने कहा कि यह मामला सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है और उनके द्वारा इस पर प्रतिक्रिया देना संभव नहीं है। विमानन कंपनी वर्ष 2012 की यूपीए सरकार के दौर से ही बेलआउट पैकेज पर ही चल रही है। एअर इंडिया पर मार्च, 2017 के अंत तक 48,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज था।
5 महीने से सैलरी में हो रही है देरी
बीते महीने सरकार ने विमानन कंपनी में इक्विटी इनफ्यूजन के लिए 980 करोड़ रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट जारी करने करने के लिए संसद से मंजूरी मांगी थी। आर्थिक तंगी के कारण बीते लगातार 5 महीने से एअर इंडिया के कर्मचारियों को सैलरी देने में देरी हो रही है।
मुंबई. सरकार अपने स्वामित्व वाली विमानन कंपनी Air India को बेलआउट पैकेज देने पर विचार कर रही है। सूत्रों ने कहा कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री Air India को 11,000 करोड़ रुपए का बेलआउट पैकेज देने के लिए विचार विमर्श कर रही है। गौरतलब है कि Air India लगातार आर्थिक संकट से जूझ रही है और निजीकरण की कोशिशों के नाकाम रहने के बाद यह घटनाक्रम सामने आया है।
लोन्स की ऊंची कॉस्ट को कम करने की योजना
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सूत्रों ने कहा कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री घाटे में चल रही सरकारी विमानन कंपनी को बेलआउट पैकेज देने पर काम कर रही है, जिसका इस्तेमाल वर्किंग कैपिटल लोन्स की ऊंची कॉस्ट को घटाने पर किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि एअर इंडिया को 11 हजार करोड़ रुपए का पैकेज उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है, हालांकि यह अभी शुरुआती दौर में ही है। सूत्रों ने कहा, ‘बैलेंसशीट दुरुस्त करने के बाद स्ट्रैटजिक सेल की कोशिशें दोबारा शुरू करने पर एअर इंडिया निवेशकों के लिए आकर्षक हो जाएगी।’ इस संबंध में सिविल एविएशन सेक्रेटरी आर एन चौबे से प्रतिक्रिया मांगे जाने पर उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला।
48 हजार करोड़ से ज्यादा का है कर्ज
संपर्क करने पर एअर इंडिया के स्पोक्सपर्सन ने कहा कि यह मामला सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है और उनके द्वारा इस पर प्रतिक्रिया देना संभव नहीं है। विमानन कंपनी वर्ष 2012 की यूपीए सरकार के दौर से ही बेलआउट पैकेज पर ही चल रही है। एअर इंडिया पर मार्च, 2017 के अंत तक 48,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज था।
5 महीने से सैलरी में हो रही है देरी
बीते महीने सरकार ने विमानन कंपनी में इक्विटी इनफ्यूजन के लिए 980 करोड़ रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट जारी करने करने के लिए संसद से मंजूरी मांगी थी। आर्थिक तंगी के कारण बीते लगातार 5 महीने से एअर इंडिया के कर्मचारियों को सैलरी देने में देरी हो रही है।
