IDEALSTOCK: महज दो सत्रों में तेल कंपनियों के निवेशकों ने 1.39 लाख करोड़ रुपये गंवा दिए हैं. गुरुवार को सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती की. इसका कुछ बोझ तेल कंपनियों पर डाल दिया. इस वजह से तेल कंपनियों के शेयर औंधे मुंह गिर गए. माना जा रहा है कि सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नियंत्रण के दायरे से रखने बाद अब यू-टर्न ले रही है. देश में तीन प्रमुख तेल कंपनियां हैं- हिंदुस्तान पेट्रोलिम, भारत पेट्रोलियम और इंडियन ऑयस कॉर्पोरेशन. ये पेट्रोल और डीजल की बिक्री करती हैं.


शुक्रवार को इन शेयरों ने 16 से 25 फीसदी तक का गोता लगाया. कई ब्रोकरेज हाउसेज ने इन शेयरों के टार्गेट प्राइस को 20 से 50 फीसदी तक घटा दिया है. उनका मानना है कि सरकार के इस कदम से तेल कंपनियों को वित्त  वर्ष 19 में 6,500 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 20 में 13,700 करोड़ रुपये का घाटा होगा.

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आईडीबीआई कैपिटल के विश्लेषक सुदीप आनंद ने कहा, "हमारा मानना है कि वैल्यूएशन उस दौर में पहुंच जाएगी, जब कीमतें सरकार के नियंत्रण में थीं. चुनावी साल के चलते सब्सिडी का दबाव अधिक होगा. सरकार लोकलुभावन  नीतियों का ऐलान करेगी."

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उन्होंने कहा, "सब्सिडी के अलावा इस कदम से कंपनियों की कमाई और मल्टीपल भी प्रभावित होंगे." जेपी मॉर्गन का कहना है कि सरकार के इस कदम ने भारतीय ऊर्जा सेक्टर को 'निवेश योग्य' नहीं छोड़ा है. सीएलएसए ने तेल कंपनियों के शेयर बेचने की सलाह दी है.

अपने नोट में ब्रोकरेज ने कहा, "सरकार के इस कदम से तेल कंपनियों के ईपीएस में 23 से 46 फीसदी तक की गिरावट आ सकती है. चुनावों से पहले सब्सिडी का दौर वापसी कर सकता है. कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें चिंता

बढ़ा रही हैं. गेल और ओएनजीसी पर भी असर पड़ सकता है."

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विश्लेषकों का मानना है कि मार्केटिंग मार्जिन में 1 रुपये की कटौती से वित्त वर्ष 20 के ईपीएस में 9 से 15 फीसदी तक की गिरावट आ सकती है. कोटक सिक्योरिटीज के तरुण लखोटिया ने कहा, "हम वित्त वर्ष 20 के लिए अपने  ईपीएस अनुमानों को 9 से 15 फीसदी तक घटा रहे हैं."

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उन्होंने कहा, "कम मार्जिन, महंगे तेल और कमजोर रुपये के कारण ऐसा देखने को मिल रहा है. हमारे अनुसार, तेल कंपनियों की कमाई में बड़ी गिरावट आने का अनुमान है. बाजार की मौजूदा हालत को देखते हुए निश्चित तौर  पर कुछ कहना कठिन है."

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